1. आटा उत्पादन

आटा उत्पादन एक ऐसा बिजनेस है, जिसमें हमेशा डिमांड बनी रहती है, चाहे मौसम कोई भी हो। आटा मिल खोलने के लिए आपको पिसाई मशीन और पैकिंग मशीन की जरूरत होगी, जिसका सेटअप ₹1 से ₹1.5 लाख में हो सकता है। इसे आप छोटे पैमाने पर घर से शुरू कर सकते हैं और बाद में इसे बढ़ा सकते हैं। सरकार की लघु उद्यमी योजना के तहत आपको आर्थिक सहायता मिल सकती है, जिससे लागत कम हो जाती है।

2. सत्तू और बेसन उत्पादन

बिहार और उत्तर भारत में सत्तू और बेसन की काफी डिमांड है। खासकर सत्तू को हेल्दी और एनर्जी रिच माना जाता है, जिससे इसकी बिक्री बढ़ रही है। इस बिजनेस में आपको पीसने की मशीन और छानने की मशीन की जरूरत होगी, जिसकी कीमत ₹1 से ₹1.2 लाख तक हो सकती है। सरकारी अनुदान मिलने पर आप इस लागत को और कम कर सकते हैं और मुनाफा बढ़ा सकते हैं।

3. मसाला निर्माण

मसाले भारतीय रसोई का मुख्य हिस्सा हैं, और मसाला पाउडर बनाने का बिजनेस अच्छा मुनाफा दे सकता है। इस बिजनेस के लिए आपको मसाले पीसने की मशीन और पैकेजिंग मशीन चाहिए, जिसमें लगभग ₹1.5 से ₹2 लाख का खर्च आएगा। मसाले स्थानीय बाजार में आसानी से बिक सकते हैं, और सरकारी सहायता से इस बिजनेस को कम लागत में शुरू किया जा सकता है।

4. नमकीन उत्पादन

नमकीन जैसे स्नैक्स का बिजनेस काफी मुनाफे वाला हो सकता है, क्योंकि इसकी डिमांड हर जगह बनी रहती है। नमकीन बनाने के लिए फ्रायर, मिक्सर और पैकिंग मशीन की जरूरत होती है, जिसकी लागत ₹1 से ₹1.8 लाख तक हो सकती है। आप इसे छोटे स्तर पर शुरू कर सकते हैं और धीरे-धीरे बढ़ा सकते हैं। सरकार की लघु उद्यमी योजना इस बिजनेस को शुरू करने में मददगार हो सकती है।

5. जैम/जेली और सॉस निर्माण

जैम और सॉस का इस्तेमाल बढ़ रहा है, खासकर बच्चों और युवाओं में। इस बिजनेस के लिए आपको पल्पर मशीन, कुकिंग यूनिट और पैकिंग मशीन की जरूरत होती है। कुल मिलाकर इसकी लागत लगभग ₹1.5 से ₹2 लाख तक आएगी। आप इसे अपने घर में छोटे स्तर पर शुरू कर सकते हैं और बाजार में अपने उत्पाद की ब्रांडिंग कर सकते हैं। बिहार सरकार से अनुदान भी मिल सकता है।

6. नूडल्स निर्माण

नूडल्स का बाजार तेजी से बढ़ रहा है, खासकर छोटे पैक्स में। इसके लिए आटा मिक्सर, कटर और ड्रायर जैसी मशीनों की जरूरत होती है। इसमें लगभग ₹1.2 से ₹1.8 लाख का खर्च आएगा। इसे आप कम जगह में भी शुरू कर सकते हैं और सरकारी अनुदान से लागत को कम कर सकते हैं।

7. पापड़ और बढ़ी उत्पादन

पापड़ और बढ़ी बनाने का बिजनेस भी लाभकारी है। इसके लिए केवल बेसिक मशीनरी जैसे आटा गूंथने और ड्राइंग मशीन की जरूरत होती है, जिसकी कीमत ₹50,000 से ₹1 लाख तक हो सकती है। पापड़ और बढ़ी का व्यापार स्थानीय बाजारों में आसानी से किया जा सकता है और इसमें भी सरकारी योजना का सहयोग लिया जा सकता है।

8. अचार और मुरब्बा निर्माण

घरेलू अचार और मुरब्बा का बिजनेस काफी चल सकता है। इसमें केवल किचन सेटअप, बॉटलिंग और पैकेजिंग की लागत आती है। कुल मिलाकर इस बिजनेस को ₹70,000 से ₹1 लाख में शुरू किया जा सकता है। इसे घर से भी शुरू कर सकते हैं और सरकारी मदद से इसे बढ़ा सकते हैं।

9. फलों का जूस उत्पादन

फलों का जूस बनाने का बिजनेस आज के समय में हेल्दी विकल्पों में गिना जाता है। इसके लिए जूसर, फिल्टर और पैकिंग मशीन चाहिए, जिसकी कुल लागत ₹1.5 से ₹2 लाख हो सकती है। इसे आसानी से छोटे स्तर पर शुरू कर सकते हैं और गुणवत्ता बनाए रखने पर फोकस कर सकते हैं। सरकारी सहायता से आप इस बिजनेस को बड़े स्तर पर ले जा सकते हैं।

10. मिठाई उत्पादन

मिठाई का व्यवसाय भारत में हमेशा चलने वाला है, चाहे कोई भी त्यौहार हो। इसमें आपको कुकिंग यूनिट, पैकेजिंग और छोटे फ्रिज की जरूरत होगी। ₹1 से ₹1.5 लाख में इसका सेटअप किया जा सकता है। आप मिठाइयाँ घर से बनाकर बाजार में बेच सकते हैं और बिहार सरकार की योजना से मदद लेकर इस बिजनेस को बड़ा बना सकते हैं।

बिहार सरकार की मदद कैसे मिलेगी?

बिहार लघु उद्यमी योजना का उद्देश्य राज्य में छोटे व्यवसायों को प्रोत्साहित करना है। खासकर खाद्य प्रसंस्करण यूनिट्स जैसे आटा, मसाले, नमकीन, अचार, और मिठाई उत्पादन में रुचि रखने वालों के लिए यह योजना एक बड़ा अवसर है। इस योजना के तहत बिहार सरकार पात्र उद्यमियों को ₹2 लाख तक का अनुदान प्रदान करती है।

इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन प्रक्रिया में आपका आधार कार्ड, व्यवसाय का विवरण और बैंक खाता जानकारी की जरूरत होती है। आवेदन की पुष्टि और स्वीकृति के बाद, आपको अपने व्यवसाय के लिए अनुदान राशि दी जाएगी, जिसका उपयोग मशीनरी खरीदने, कच्चे माल की व्यवस्था करने और अन्य आवश्यक सेटअप में किया जा सकता है।

खास बात यह है कि इस योजना के जरिए सरकार उन उद्यमियों को आर्थिक मदद दे रही है जो अपना व्यवसाय स्थापित करके स्थानीय स्तर पर रोजगार उत्पन्न करेंगे। यह योजना बेरोजगारी कम करने और आत्मनिर्भरता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।